वर्तमान दौर में जब एक कप चाय की कीमत भी कम से कम पांच रूपये हो यानि महिने का 150 रूपया तो महज 78 रूपये में पूरे एक माह तक हाईस्पीड ब्रांडबैंड के इस्तेमाल की बात सोचना भी मुश्किल है लेकिन केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार इस सपने को हकीकत का रूप देने में पूरी तत्परता जुट गयी है!
भारत नेट नाम की यह इंटरनेट सेवा देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे सस्ती होगी! इस सेवा की स्पीड दो से बीस एमबीपीएस तक होगी जबकि तीसरी पीढ़ी यानि 3जी सेवाएं दे रही अन्य निजी कंपनियों की स्पीड इस सेवा के आरंभिक स्तर यानि दो एमबीपीएस तक बमुश्किल से पहुंच पाती है! केंद्र की नरेन्द्र मादी सरकार ने 29 मई को नई दिल्ली में देश के करीब-करीब सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में 72 हजार करोड़ की इस योजना के तमाम पहलुओं को विस्तार से पेश किया करते हुए दावा किया अगले दो सालों यानि 2017 तक देश के सभी गांव इस महत्वकांक्षी परियोजना से जुड़ जाएंगे! मोदी सरकार राज्यों एवं निजी कंपनियों के सहयोग से इस सेवा को शुरू कर रही है! इस सेवा के तहत देश के जिन इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ब्रांडबैंड पहुंचाना संभव नहीं होगा, उन जगहों पर वायरलेस या सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग कर इसे पहुंचाया जायेगा! यानि साफ है कि डिजिटल इंडिया का सपना देख रही मोदी सरकार देश के किसी हिस्सों को छोड़ना नहीं चाहती है! करीब 72 हजार करोड़ रूपये की इस महत्वकांक्षी परियोजना का फायदा देश के छह लाख गांवों को मिलेगा! योजना के तहत लोगों को प्रतिदिन एक घंटे तक मुफ्त इंटरनेट एक्सेस की सुविधा होगी! योजना के तहत पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर में इंटरनेट की सुविधा होगी! वहीं गांवों के डाकघरों में भी सर्विस सेंटर स्थापित किये जायेगे! यदि यह योजना सफल रही तो निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नयी क्रांति का सूत्रपात करेगी!
NBP
भारत नेट नाम की यह इंटरनेट सेवा देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे सस्ती होगी! इस सेवा की स्पीड दो से बीस एमबीपीएस तक होगी जबकि तीसरी पीढ़ी यानि 3जी सेवाएं दे रही अन्य निजी कंपनियों की स्पीड इस सेवा के आरंभिक स्तर यानि दो एमबीपीएस तक बमुश्किल से पहुंच पाती है! केंद्र की नरेन्द्र मादी सरकार ने 29 मई को नई दिल्ली में देश के करीब-करीब सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में 72 हजार करोड़ की इस योजना के तमाम पहलुओं को विस्तार से पेश किया करते हुए दावा किया अगले दो सालों यानि 2017 तक देश के सभी गांव इस महत्वकांक्षी परियोजना से जुड़ जाएंगे! मोदी सरकार राज्यों एवं निजी कंपनियों के सहयोग से इस सेवा को शुरू कर रही है! इस सेवा के तहत देश के जिन इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ब्रांडबैंड पहुंचाना संभव नहीं होगा, उन जगहों पर वायरलेस या सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग कर इसे पहुंचाया जायेगा! यानि साफ है कि डिजिटल इंडिया का सपना देख रही मोदी सरकार देश के किसी हिस्सों को छोड़ना नहीं चाहती है! करीब 72 हजार करोड़ रूपये की इस महत्वकांक्षी परियोजना का फायदा देश के छह लाख गांवों को मिलेगा! योजना के तहत लोगों को प्रतिदिन एक घंटे तक मुफ्त इंटरनेट एक्सेस की सुविधा होगी! योजना के तहत पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर में इंटरनेट की सुविधा होगी! वहीं गांवों के डाकघरों में भी सर्विस सेंटर स्थापित किये जायेगे! यदि यह योजना सफल रही तो निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नयी क्रांति का सूत्रपात करेगी!
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