गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून
➤ हाल ही में जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के माध्यम से
अफवाहें फैलाने और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने के बाद यूएनपीए कानून चर्चा
में रहा है।
➤ प्रॉक्सी सर्वर के
जरिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया, जिसमें
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही थी।
➤ कश्मीर में करीब 6 महीने
से इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध है, हालांकि
सरकार ने इसमे कुछ ढील दी थी, जिसमें लोगों को केवल वेबसाइट देख
सकते थे, जिसके तहत लगभग 300 वेबसाइट
को एक्सेस किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।
➤ कश्मीर में केवल वॉइस मेल, एसएमएस
और 2जी
इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुमति प्रदान की गई है।
सरकार
के 14 जनवरी
के आदेश को जारी करने के बाद सभी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
➤ घाटी में सरकारी नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपना एक निजी
नेटवर्क तैयार किया गया, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए अफवाहें फैलाने का
कार्य किया गया। इसके तहत पुलिस ने तीन अलग अलग तरह के केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें
एक यू.ए.पी.ए. के अन्तर्गत दूसरा इंडियन पीनल कोर्ट के अंतर्गत देशद्रोह का मामला
(धारा 188 के तहत) तथा तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी (धारा 66 A) के तहत
केस दर्ज किया गया है।
यू.ए.पी.ए.
यह कानून आतंकवादी घटनाओं में कमी लाने तथा इन्हें पनाह देने वालों पर कारगर और
त्वरिक कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
क्या है यू.ए.पी.ए. कानून ?
➤ गैर कनूनी गतिविधियां रोकथाम कानून सबसे पहले वर्ष 1967 में
बनाया गया था।
➤ इस कानून का मकसद देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना
था।
➤ सन 1967 में यू.ए.पी.ए. कानून
के प्रावधान से सरकार ऐसे किसी भी संगठन या गैरकानूनी संगठन को आतंकी घोषित कर
सकती थी, जो भारत को तोड़ने, भारत
से अलग होने की बात करता हो।
➤ सन 1967 के यू.ए.पी.ए कानून
को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया।
➤ जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने
का प्रावधान किया गया।
➤ संशोधित यू.ए.पी.ए कानून को 24 जुलाई 2019 को
लोकसभा में, तथा 2 अगस्त 2019 को
राज्यसभा में पारित किया गया, और 8 अगस्त 2019 को
राष्ट्रपति के इसे मंजूरी प्रदान की।
➤ संशोधित यू.ए.पी.ए काननू
के जरिए आतंकवादी घटनाओं में कमी लाना, आतंकी
घटनाओं की त्वरित जांच करना, गुनहगारों को सजा दिलाना है।
➤ यह कानून देश की एकता, अखंडता पर चोट करने वालों के खिलाफ सरकार को असीमित अधिकार देता है।
यू.ए.पी.ए कानून के प्रावधान -
➤ यू.ए.पी.ए काननू के तहत आतंकवादियों की गतिविधियों में लिप्त
व्यक्तियों की या व्यक्ति विशेष से संबंधित संपत्ति को ज़ब्त करने का भी अधिकार
प्रावधान किया गया है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक से मंजूरी लेनी होगी।
➤ यदि घटना की जांच एनआईए कर रही हो तो संपत्ति जप्त के लिए
एनआईए महानिदेशक से पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक होगी।
➤ मामलों की जांच डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर या इससे उच्च पद
के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
➤ एनआईए के इंस्पेक्टर या इससे अधिक ऊंचे पद के अधिकारियों
द्वारा जांच किए जाने का प्रावधान है।
➤ यू.ए.पी.ए के संशोधन कानून के बाद पठानकोट आतंकी हमले के
मास्टरमाइंड मसूद अजहर।
➤ मुंबई हमले (26/11) के
आरोपी हाफिज सईद।
➤ मुंबई बम कांड 1993 के
आरोपी दाऊद इब्राहिम तथा जाकिर उर रहमान लखवी को आतंकवादी घोषित किया
गया है।
➤ इससे पूर्व केवल संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जाता था।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) 1980 -
➤ वर्ष 1980 में पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा
कानून को लागू किया गया यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर के सभी राज्यों में लागू
किया गया था।
➤ जम्मू कश्मीर में वर्तमान में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कानून लागू है, यह (PSA) अधिनियम 1978 यूपीए सरकार सोनिया गांधी के समय में जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के कानूनी प्रावधान -
➤ पीएससी (सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम) कानून
के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के 2 वर्ष
तक जेल में रखा जा सकता है, यह कार्य व्यक्ति को गलत कार्य करने से पहले रोकने के लिए
किया जाता है। (केवल जम्मू कश्मीर के लिए)
➤ रासुका कानून के तहत धारा 3(1) के
अंतर्गत व्यक्ति को किसी संदिग्ध या शांति भंग करने वाले कार्य को करने से रोकने
के लिए राज्य सरकार के द्वारा उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा सकता है। (पूरे
देश के लिए कश्मीर को छोड़कर)
➤ इसके अलावा व्यक्ति को सरकारी कार्य को रोकने, आंतरिक
शांति भंग करने सेवाओं की आपूर्ति में बाधा डालने, कानून
व्यवस्था में बाधा पहुंचाने, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा
बनने, जमाखोरी करने, दंगा
करने वालों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
➤ रासुका की धारा 3(3) में
जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और राज्य सरकार इसका उपयोग सीमित दायरे में
रहकर कर सकती हैं। इसके तहत किसी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 3 माह के
लिए गिरफ्तार किया जा सकता है इसके उपरांत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर
करना आवश्यक है।
➤ धारा 9(1) में राज्य तथा केंद्र आवश्यक आवश्यकता
पड़ने पर इसके लिए एक या उससे अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन करने का अधिकार भी रखती
हैं।
➤ साथ ही रासुका की धारा 14 के तहत
आरोपी को अधिकार है कि वह उनके खिलाफ की गई कार्यवाही के लिए केंद्र, राज्य
सरकार के समक्ष अपना आवेदन कर सकता है।
➤ धारा 15 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ
शर्तों के साथ छोड़ा भी जा सकता है, और
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
अंग्रेजी भाषा के लिए 
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