सरकार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के ज़रिये भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कर में छूट देने का प्रस्ताव है। सरकार ने अपने इस प्रस्ताव के मसौदे पर इस महीने की 29 तारीख तक लोगों की राय मांगी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जो लोग डेविट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, उन्हें आयकर में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कार्ड पेमेंट को ट्रांजैक्शन शुल्क से पूरी तरह से मुक्त करने की योजना है।
अगर ऐसा हुआ तो कार्ड से पेट्रोल, गैस और रेलवे टिकट की खरीद पूरी तरह से ट्रांजैक्शन शुल्क से मुक्त हो जाएगी। सरकार ने कार्ड से पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा तैयार किया है। सरकार इसके लिए आयकर में छूट देने की भी योजना बना रही है। इसके तहत सरकार ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वालों को आयकर में छूट देने का प्रस्ताव भी किया है। मसौदे के मुताबिक, इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले खर्च के एक निश्चित भाग पर उपभोक्ताओं को आयकर में छूट जैसे कर लाभ देने पर विचार चल रहा है। सरकार ने इस प्रस्ताव 29 जून तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
अगर ऐसा हुआ तो कार्ड से पेट्रोल, गैस और रेलवे टिकट की खरीद पूरी तरह से ट्रांजैक्शन शुल्क से मुक्त हो जाएगी। सरकार ने कार्ड से पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा तैयार किया है। सरकार इसके लिए आयकर में छूट देने की भी योजना बना रही है। इसके तहत सरकार ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वालों को आयकर में छूट देने का प्रस्ताव भी किया है। मसौदे के मुताबिक, इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले खर्च के एक निश्चित भाग पर उपभोक्ताओं को आयकर में छूट जैसे कर लाभ देने पर विचार चल रहा है। सरकार ने इस प्रस्ताव 29 जून तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
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