सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों के साथ तैयार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिये गठित सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों के साथ तैयार है और जल्दी ही अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप देगा। वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे पहले, अगस्त में सरकार ने आयोग का कार्यकाल चार महीने बढ़ा दिया था और उसे 31 दिसंबर तक सिफारिशें देने को कहा था। 

सूत्रों के अनुसार, आयोग सिफारिशों के साथ तैयार है और जल्दी ही रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर भी असर पड़ सकता है। आयोग को सिफारिशें देने के लिये मूलरूप से 18 महीने का समय दिया था जिसकी समाप्ति से एक दिन पहले उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया।  न्यायाधीश ए़के़ माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग की नियुक्ति फरवरी 2014 में की गयी थी और उसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आएंगी। सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिये हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन करती है और प्राय: राज्य सरकार भी कुछ संशोधनों के साथ इन्ही सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है।

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