#सुप्रीमकोर्ट ने आज को व्यभिचार से जुड़ी #आईपीसी की 158 साल पुरानी #धारा_497 को खत्म कर दिया। कहा- पत्नी, पति की संपत्ति नहीं है। महिला अपने फैसले खुद करने के लिए#स्वतंत्र है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार को सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाना चाहिए।
"व्यभिचार की धारा 497 समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। एक पवित्र समाज में व्यक्तिगत मर्यादा महत्वपूर्ण है। यह धारा मनमानी और अतार्किक है।" ‘‘अपने फैसले खुद करने का अधिकार #गरिमामय_मानव_अस्तित्व से जुड़ा है। धारा 497 अतीत की निशानी है। यह महिलाओं को अपने फैसले खुद करने से रोकती है।’’ "#व्यभिचार के साथ अगर कोई अपराध न हो तो इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, व्यभिचार अब भी तलाक का आधार रहेगा।" "कोई पत्नी अपने जीवनसाथी के व्यभिचार की वजह से #आत्महत्या करती है और इसके सबूत मिलते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा।" "संविधान की खूबसूरती इसी में है कि इसमें- मैं, मैरा और हम शामिल हो।" "जो प्रावधान महिला के साथ असमानता का बर्ताव करता है, वह #असंवैधानिक है। वह संविधान को नाराज होने के लिए आमंत्रित करता है।" ‘‘व्यभिचार तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों का एक कारण नहीं हो सकता, लेकिन व्यभिचार#तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों का नतीजा जरूर हो सकता है।’’ "धारा 497 महिला को मर्जी से यौन संबंध बनाने से रोकती है इसलिए यह असंवैधानिक है। महिला को शादी के बाद मर्जी से यौन संबंध बनाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। #चीन,#जापान और #ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में व्यभिचार अपराध नहीं है।"
#पहले_क्या_था : 158 साल पुरानी #भारतीयदंडसंहिता की धारा 497 कहती थी- किसी की पत्नी के साथ अगर उसके पति की सहमति के बिना यौन संबंध बनाए जाते हैं तो इसे व्यभिचार माना जाएगा। इसमें #सीआरपीसी_की_धारा_198 के तहत मुकदमा चलाया जाता था और इसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान था। पति की शिकायत पर मुकदमे दर्ज होते थे। धारा की व्याख्या ऐसे की जाती थी जैसे महिला अपने पति की संपत्ति हो।
#विरोध_क्यों_था : याचिका में दलील दी गई कि आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 के तहत व्यभिचार के मामले में सिर्फ पुरुष को ही सजा होती है। यह पुरुषों के साथ भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। जब #शारीरिकसंबंध आपसी सहमति से बना हो तो एक पक्ष को जिम्मेदारी से मुक्त रखना इंसाफ के नजरिए से ठीक नहीं है।
#अब_क्या_होगा : अब कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 को खत्म कर दिया है। इसलिए व्यभिचार के मामलों में महिला और पुरुष, दोनों को ही सजा नहीं होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि संबंधित महिला के पति या परिवार की #शिकायत के आधार पर इसे तलाक का आधार माना जा सकता है।
मीडिया डेस्क - दैनिक भास्कर
"व्यभिचार की धारा 497 समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। एक पवित्र समाज में व्यक्तिगत मर्यादा महत्वपूर्ण है। यह धारा मनमानी और अतार्किक है।" ‘‘अपने फैसले खुद करने का अधिकार #गरिमामय_मानव_अस्तित्व से जुड़ा है। धारा 497 अतीत की निशानी है। यह महिलाओं को अपने फैसले खुद करने से रोकती है।’’ "#व्यभिचार के साथ अगर कोई अपराध न हो तो इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, व्यभिचार अब भी तलाक का आधार रहेगा।" "कोई पत्नी अपने जीवनसाथी के व्यभिचार की वजह से #आत्महत्या करती है और इसके सबूत मिलते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा।" "संविधान की खूबसूरती इसी में है कि इसमें- मैं, मैरा और हम शामिल हो।" "जो प्रावधान महिला के साथ असमानता का बर्ताव करता है, वह #असंवैधानिक है। वह संविधान को नाराज होने के लिए आमंत्रित करता है।" ‘‘व्यभिचार तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों का एक कारण नहीं हो सकता, लेकिन व्यभिचार#तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों का नतीजा जरूर हो सकता है।’’ "धारा 497 महिला को मर्जी से यौन संबंध बनाने से रोकती है इसलिए यह असंवैधानिक है। महिला को शादी के बाद मर्जी से यौन संबंध बनाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। #चीन,#जापान और #ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में व्यभिचार अपराध नहीं है।"
#विरोध_क्यों_था : याचिका में दलील दी गई कि आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 के तहत व्यभिचार के मामले में सिर्फ पुरुष को ही सजा होती है। यह पुरुषों के साथ भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। जब #शारीरिकसंबंध आपसी सहमति से बना हो तो एक पक्ष को जिम्मेदारी से मुक्त रखना इंसाफ के नजरिए से ठीक नहीं है।
#अब_क्या_होगा : अब कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 को खत्म कर दिया है। इसलिए व्यभिचार के मामलों में महिला और पुरुष, दोनों को ही सजा नहीं होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि संबंधित महिला के पति या परिवार की #शिकायत के आधार पर इसे तलाक का आधार माना जा सकता है।
मीडिया डेस्क - दैनिक भास्कर
अंग्रेजी भाषा के लिए 
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