#वित्तमंत्री अरुण जेटली ने #लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट में कौन-कौन सी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं।
पढे मुख्य बिन्दु : -
- व्यक्तिगत #आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
-एक करोड़ रुपये से ज्यादा आय पर सरचार्ज बढ़ा।
- अमीरों पर सरचार्ज टैक्स बढ़ाया गया।
- मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार किया गया।
- पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट।
- एसयूवी पर चार फीसदी #टैक्स बढ़ा, महंगी हुई।
- देश में कालाधन रखने वालों के लिए कर-कानून अनुपालन के लिए चार माह का अवसर। उन पर लगेगा 45 प्रतिशत का कर और ब्याज।
- बैटरी वाली कारों को छोड़कर सभी तरह की कारें महंगी हुई।
-किराये के मकान में रहनेवालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत। हाउस रेंट की छूट बढ़ाई गई।
-5 लाख तक की आय पर टैक्स में तीन हजार का फायदा, छोटे कर दाताओं को बजट में बड़ी राहत।
-पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी।
- 50 लाख रुपये तक के घर पर 50000 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट।
- 60 वर्गमीटर की #हाउसिंगस्कीम पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
- भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी : जेटली!
-चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल।
-चांदी को छोड़कर अन्य आभूषणों पर एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क : जेटली।
- 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 20,570 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से अगले वित्त वर्ष में 19,510 करोड़ रुपये निवल अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान।
- 5 लाख रपये से कम की आय वाले #आयकरदाताओं को राहत। धारा 87 एक के तहत छूट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई।
- आवास किराये पर कटौती की सीमा 20,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हुई।
- पुराने कर मामलों पर एकबारगी विवाद निपटान योजना। जुर्माना, ब्याज नहीं लगेगा।
- राजस्व सचिव की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति पिछली तारीख से कर कानून का इस्तेमाल कर सामने आने वाली नई देनदारियों को देखेगी।
- नई विनिर्माण इकाइयों के लिए #कारपोरेट कर की दर 25 प्रतिशत तय की गई।
- कोयला, लिग्नाइट और पीट पर #स्वच्छउर्जा उपकर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन किया गया।
- पहला घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के रिण पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलेगी। घर की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2017-18 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेल उत्पाद के 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।
- 2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9 प्रतिशत। 2016-17 में यह 3.5 प्रतिशत होगा।
- 2015-16 में राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत।
- 2015-16 में चालू खाते का घाटा 14.4 अरब डालर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत पर।
- विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डालर के अपने उच्चस्तर पर।
- बजट में न बदलाव वाले स्तंभों को #रेखांकित किया गया। इनमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, बुनियादी ढांचा, निवेश और सुधार शामिल।
- मनरेगा के लिए अभी तक का सर्वाधिक 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- डायलिसिस के कुछ उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क, उत्पाद सीवीडी की छूट।
- सरकार एक माडल शाप्स और एस्टाब्लिशमेंट विधेयक जारी करेगी। छोटी खुदरा दुकानें सातों दिन खुलेंगी।
- 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण #विद्युतीकरण।
- सरकार नई कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल का 8.33 प्रतिशत का ईपीएफ योगदान देगी।
- स्टार्ट अप्स को तीन सल तक 100 प्रतिशत कर छूट। लेकिन मैट की छूट नहीं। मैट अप्रैल 2016-2019 तक लेगा।
- #आधारकार्यक्रम को सांविधिक दर्जा।
- बुनियादी ढांचा परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपये।
- किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये। पांच साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपये का सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
- गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये। महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना।
- स्टैंड अप इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- सड़कों और राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन। कर मुक्त बांड जारी कर सकता है एनएचएआई।
- छोटी पेट्रोल, #एलपीजी और #सीएनजी कारों पर एक प्रतिशत, कुछ विशेष प्रकार की डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत, बड़ी गाड़ियों पर 4 प्रतिशत की दर से प्रदूषण उपकर लगाने का प्रस्ताव।
- जेटली ने वित्त विधेयक 2016-17 लोकसभा में पेश किया। प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 1,060 करोड़ रुपये का नुकसान।
- 2016-17 के लिए #राजकोषीयघाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य : जेटली।
-एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार: जेटली।
-प्रतिभूति लेनदेन कर की दर को 0.017 से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
-सभी सेवाओं पर आधा प्रतिशत का #कृषिकल्याण उपकर।
-वार्षिक 10 लाख रुपये से अधिक के लाभांश पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कर।
-वार्षिक 10 लाख रुपये से अधिक के लाभांश पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कर।
- गार को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने को प्रतिबद्ध : जेटली।
- भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी: जेटली।
- चुनिंदा जिलों में #पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल।
- एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट।
- सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी। कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा।
- बीड़ी को छोड़कर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट।
- व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं : जेटली
- बैंक बोर्ड ब्यूरो अगले वित्त वर्ष से परिचालन शुरू करेगा : वित्त मंत्री।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पुन:पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपये।
- अगले वित्त वर्ष में छोटी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर में कटौती की शुरुआत।
- सीपीएसई की परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार नई नीति लाएगी।
- किराये के मकान में रहने वालों को 24,000 रपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत: जेटली।
- एफआरबीएम कानून की आगे की रूपरेखा पर विचार के लिए एक समिति बनाई जाएगी।
- सरकार #परमाणुऊर्जा उत्पादन के लिए एक वृहद योजना तैयार कर रही है। इसके लिए वाषिर्क आवंटन 3,000 करोड़ रुपये हो सकता है।
- वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 19.78 लाख करोड़ रपये, जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड़ रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड़ रुपये ।
- दो हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमागों में बदला जाएगा।
- वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपये।
- सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड़ रपये का प्रावधान : जेटली .
- #प्रधानमंत्रीमुद्रायोजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य।
- सार्वजनिक परिवहन में परमिट #कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य : जेटली।
- फूड प्रोसेसिंग में 100 फीसदी विदेशी निवेश।
- पोस्ट ऑफिस में एटीएम सेवा शुरू होगी।
-वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपये।
- तीन साल तक नए कर्मचारियों का पीएफ देगी सरकार।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य।
- स्टार्ट अप को टैक्स में छूट मिलेगी।
-वित्त वर्ष 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपये।
- टैक्स को तर्कसंगत बनाने की कोशिश।
- #बीपीएल परिवार के लिए नई स्वास्थ्य योजना।
-प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ।
-शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे।
- कर्मचारी पेंशन कोष में सरकार 8.33 प्रतिशत का योगदान करेगी।
-कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।
- एनएचएआई, आरईसी और नाबार्ड अगले वित्त वर्ष में पूंजी बाजार से 31,300 करोड़ रुपये जुटाएंगे।
- अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा : जेटली।
- उच्चस्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए #प्रधानमंत्रीजनऔषधि योजना के तहत 3,500 मेडिकर स्टोर खोले जाएंगे।
- 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी।
- छह करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू की जाएगी।
- ढांचागत क्षेत्र के लिए 2016-17 में 2,21,243 करोड़ रुपये का आवंटन।
- 2016-17 में ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- सार्वजनिक परिवहन में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य : जेटली।
- #स्वच्छभारत मिशन के लिए 9,000 करोड़ रपये का आवंटन : जेटली।
-संगठित क्षेत्र में कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन।
-गांवों में महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे।
- सरकार 300 ‘आर अर्बन’ संकुलों का विकास करेगी।
- फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी।
-स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी : जेटली।
-सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
-राष्ट्रीय डायलिसिस योजन के तहत देश के हर जिले में डायलिसिस मशीन लगाने को कुछ कलपुर्जे लगाने के लिए मूल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट।
-प्रधानमंत्री ग्रामीण #सड़कयोजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन। राज्यों के योगदान के बाद यह राशि 27,000 करोड़ रुपये होगी।
-भूजल बढ़ाने के प्रयासों के लिए 60,000 करोड़ रुपये: जेटली।
-2016-17 में डेढ़ करोड़ #गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का एक समर्पित सिंचाई कोष।
-कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन।
- कृषि विकास योजना के तहत तीन साल में पांच लाख एकड़ जमीन को जैविक खेती के तहत लाया जाएगा।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये।
-एक मई, 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी : जेटली
- मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड़ रपये का प्रावधान : जेटली
- गहरे पानी में गैस खोज के लिए सरकार #प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी : वित्त मंत्री।
- आधार प्लेटफार्म पर लाभ के पात्र लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा : जेटली।
- सरकार 2016-17 में #दलहन की खरीद को बढ़ावा देगी : जेटली।
- वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपये।
-ई मार्केटिंग प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू किया जाएगा।
-हमें ढांचागत सुधारों के जरिये अपनी बचाव क्षमता को मजबूत करना होगा। घरेलू बाजार पर निर्भर रहना होगा जिससे वृद्धि सुस्त न पड़े।
-बजट नौ क्षेत्रों #कृषिक्षेत्र, ग्रामीण ढांचा, #सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं कौशल विकास, जीवनस्तर में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, कारोबार सुगमता और कर सुधारों पर केंद्रित होंगे।
- उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछली साल के तीन साल में 9.4 प्रतिशत रही। यह अब घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ गई है : जेटली।
-हमारी बाहरी स्थिति मजबूत। चालू खाते का घाटा घटकर 14.4 अरब डालर पर। यह जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के बराबर होगा : वित्त मंत्री।
- वैश्विक निर्यात में गिरावट के बावजूद 2015-16 में वृद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत पर।
- सरकारी लाभ सिर्फ जरूरतमंदों को मिले, कानून बनाएगी सरकार : जेटली
- सरकार पर 2016-17 में सातवें वेतन आयोग और ओआरओपी खर्च का अतिरिक्त बोझ आएगा।
- वैश्विक #अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, वित्तीय बाजार आहत हैं और व्यापार संकुचित हुआ है: वित्त मंत्री।
अंग्रेजी भाषा के लिए 
